जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान- एनटीआरआई के सहयोग से आज नई दिल्ली में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी- वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पर एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। जनजातीय कार्य मंत्री जुअल ओराम ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों द्वारा झेले गए अन्याय को दूर करना है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यों को ऐसे लक्षित हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को जनजातीय समुदायों की आजीविका संवर्धन और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ते हों।
उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें।
