राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग- एनएचआरसी ने देश में शीत लहर को ध्यान में रखते हुए 19 राज्य सरकारों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से एहतियाती कदम उठाने और राहत उपाय लागू करने का आग्रह किया है। संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं।
राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 से 2023 के बीच शीत लहर के कारण 3 हजार 639 लोगों की मृत्यु हुई। एक बयान में एनएचआरसी ने कहा कि उसने शीत लहर के प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के साथ चर्चा की।
इन दिशानिर्देशों में चिकित्सा प्रोटोकॉल तैयार करना, आश्रय केंद्र स्थापित करना, देखभाल और ठंड से संबंधित अन्य बीमारियों के लिए मानक उपचार प्रक्रियाओं को लागू करना शामिल हैं।
आयोग ने माना कि जलवायु परिवर्तन के कारण बदलते मौसम के रूझान मानवाधिकारों को प्रभावित करते हैं। एनएचआरसी ने मौसम से प्रभावित कमजोर वर्ग की सुरक्षा करने के अपने संकल्प की प्रतिबद्धता दोहराई।
