भारत ने कहा है कि वह एच-1बी वीज़ा आवेदनों पर एक लाख डॉलर का शुल्क लगाने के अमरीका के फैसले के प्रभावों की जाँच कर रहा है लेकिन इस कदम के मानवीय परिणाम भी हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित पक्ष अमरीका के एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों के पूर्ण प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा है कि भारत और अमरीका दोनों के उद्योगों की नवाचार और सृजनता में रुचि है और उनसे आगे के समुचित मार्ग पर विचार-विमर्श करने की उम्मीद की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार को आशा है कि अमरीकी अधिकारी इन बाधाओं का उचित समाधान निकालेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कुशल प्रतिभाओं ने अमरीका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और धन सृजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है।
अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कुशल विदेशी कामगारों के लिए एच-1बी वीजा आवेदनों पर एक लाख डॉलर का शुल्क लगाया गया है। इस कदम से वैश्विक और भारतीय कंपनियों में काम कर रहे एच-1बी वीजा धारक भारतीय नागरिकों समेत कई विदेशी कामगारों पर असर पड़ने की संभावना है। यह आदेश आज से लागू होगा।
इस बीच, भारत सरकार ने अपने सभी मिशनों को सलाह दी है कि वे अगले 24 घंटों में अमरीका लौटने वाले भारतीय नागरिकों को हर संभव मदद करें। अमरीका में भारतीय दूतावास ने कल सहायता के इच्छुक भारतीय नागरिकों के लिए एक आपातकालीन सहायता नंबर जारी किया। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय नागरिक मोबाइल नंबर +1-2 0 2-5 5 0-9 9 3 1 पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूतावास ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस नंबर का इस्तेमाल केवल तत्काल आपातकालीन सहायता के इच्छुक भारतीय नागरिकों को ही करना चाहिए।
