सरकार ने देश में डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की कमी से संबंधित मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा है कि ये भ्रामक और तथ्यात्मक स्थिति से परे हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि डीएपी पर सब्सिडी बिल्कुल भी कम नहीं की गई है और इसकी अधिकतम खुदरा कीमत कोविड के समय से ही 1 हजार 350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग रखी गई है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी वर्ष 2024 के लिए डीएपी की सब्सिडी में वृद्धि का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा रबी 2024-2025 के लिए कुल बजटीय आवंटन बढ़ाकर 24 हजार 475 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
मंत्रालय ने कहा है कि कई भू-राजनीतिक कारकों से डीएपी की उपलब्धता कुछ हद तक प्रभावित हुई है। हालाँकि, इस वर्ष सितंबर से नवंबर की अवधि के दौरान उर्वरक विभाग द्वारा डीएपी की उपलब्धता में वृद्धि के लिए गहन प्रयास किए गए हैं।