उपायुक्त कर्मचारी महासंघ सोलन द्वारा उन्हें नायब तहसीलदार की पदोन्नति का मिलने वाला 20 प्रतिशत कोटा छीनने पर प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती तो वह भी सामूहिक अवकाश पर चलें जायेंगे।

उन्होंने पटवारी कानूनगो का राज्य कैंडर किये जाने पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है  व कहा है कि जब उनका राज्य कैंडर किया गया है तो पटवारी कानूनगो का भी होना चाहिए। यह बात उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र चौहान ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहीं ।

उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें नायब तहसीलदार में मिलने वाला 20 प्रतिशत कोटा समाप्त न करने का आश्वासन दिया है लेकिन अब इसकी फाईल चल रहीं है। जिस वजह से वह आहत है।

उन्होंने कहा कि सरकार यह कोटा पटवारी कानूनगो को ना दे यह उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ऐसा करती है तो वह भी हड़ताल का रुख करेंगे व कामकाज ठप हो जाएगा।