छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से शुरू हुए जनसमस्या निवारण पखवाड़ा की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जनसमस्या निवारण शिविरों में मिल रहे आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरों की समस्याओं के निदान और जनसुविधाएं विकसित करने के लिए व्यापक हित में योजना बनाने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए शिविरों में स्टॉल लगाने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के तहत अब तक प्रदेशभर से साढ़े उन्नीस हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से साढ़े सात हजार से अधिक आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया है।