छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन में कसावट लाने आय-व्यय के प्री-ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पिछली सरकार द्वारा ऑडिट प्रक्रिया बंद किए जाने के कारण ऑडिट से रह गए बीते चार वर्षों की नस्तियों के पोस्ट ऑडिट कराने को कहा है। श्री साव ने प्रदेश की सभी एक सौ चौरासी नगरीय निकायों के साथ ही नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के यांत्रिकी प्रकोष्ठ तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण का भी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों में प्री-अंकेक्षण-सह-आंतरिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने को कहा है।