प्रदेश में लोकसभा चुनावों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान सांसद और विधायक अपने संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं के लिये कोई नई निधि जारी नहीं कर सकेंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र के जरिये उन्होंने कहा है कि अगर कोई कार्य चल रहा है, तो उसे रोका नहीं जायेगा और उसका भुगतान भी हो सकता है, लेकिन नये कार्य शुरू नहीं होंगे।
इसके अलावा जिन क्षेत्रों में योजनाएं मंजूर हो चुकी है और निर्माण से जुड़ी सामग्री खरीद कर साइट पर पहुंचाई जा चुकी है, ऐसी योजनाएं भी कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो सकेंगी। उधर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति और सभी बैंकों के उच्च अधिकारियों के साथ भी बैठक कर स्पष्ट कर दिया है कि बैंकों को एक लाख या इससे अधिक के ट्रांजेक्शन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। यदि निकासी दस लाख रूपये से अधिक की होगी तो जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से इसकी सूचना आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को भी देनी होगी।