प्रदेश के सात जिलों के 15 ब्लॉकों के 128 जनजाति बाहुल्य ग्रामों का चयन प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के लिए किया गया हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चयनित जनपदों के जिलाधिकारियों को जनजातीय गांवो में शिविर लगाकर जनजातीय समुदायों को जनजाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कार्य करने वाले सभी 17 विभागों को नोडल अधिकारी नामित करने को कहा है। नोडल अधिकारी 27 सितम्बर को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना को लेकर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित मंथन शिविर में प्रतिभाग करेंगे।

मुख्य सचिव ने इन गांवों में शिविर लगाकर पीएम उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और विद्युतीकरण योजनाओं का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने को कहा है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 25 कार्यक्रम शामिल किए गये हैं जिन्हें 17 मंत्रालयों के माध्यम से कार्यान्वित कराया जायेगा।