सरकार ने राज्य के स्थानीय अनाज मंडुवा की भांति झंगोरा के लिए भी एमएसपी- न्यूनतम समर्थन मूल्य की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को प्रभावी रूप से आयोजित करने को लेकर स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में ये निर्देश दिए। वोकल फॉर लोकल के विजन को प्रोत्साहित करते हुए मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग को एसएसबी तथा सेना के साथ भी खाद्यान्न, सब्जियों, दूध और मीट की आपूर्ति के सम्बन्ध में एमओयू की कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने सीमान्त जनपदों के जिलाधिकारियों को बॉर्डर एरिया में खाली कृषि योग्य भूमि पर मिलेट्स के खेती के विस्तार को प्रोत्साहित करने की बात भी कही। श्रीमती रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को राज्यभर में वर्ष 2025 में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को प्रभावी रूप से मनाए जाने के लिए अधिकाधिक जनमानस को इसके आयोजनों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों, प्रदर्शनी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना, क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग में धरातल स्तर पर स्थानीय सहकारिता समितियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।