उत्तराखंड सरकार ने खनन के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 270 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त किया है। राजस्व में हुई इस बढोतरी का कारण अवैध खनन के परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक और खनन पट्टों के आवंटन की ऑनलाइन व्यवस्था को माना जा रहा है। गौरतलब है कि देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल जिलों में निविदा के माध्यम से आवंटित कम्पनी को राजस्व वसूली की जिम्मेदारी दी गई है। खनन निदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 136 करोड रुपए जबकि वर्ष 2023-24 में 177 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में और प्रभावी रूप से अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए पारदर्शिता के साथ सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।