उत्तराखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख एक हजार एक सौ पचहत्तर करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया। गुरुवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे सदन में पेश किया था।
बजट सत्र के दौरान विधायक वीरेंद्र जाती ने बिजली मीटर जंपिंग और ट्यूबवेल कनेक्शन में देरी को लेकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। विधायक काजी निजामुद्दीन ने बिजली विभाग के घाटे पर चिंता जताई।

परिवहन विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने पर्वतीय क्षेत्रों में रोडवेज डिपो के घाटे और ड्राइवरों की कमी का मुद्दा उठाया। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने आईएसबीटी को फिर से डिज़ाइन करने और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग बस अड्डे बनाने का सुझाव दिया।

अनुसूचित जनजातियों के बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि बजट का केवल तीन प्रतिशत ही जनजातियों के लिए रखा गया है, जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने जनजातीय निदेशालय के गठन की मांग की।