उत्तराखंड विधानसभा ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने वाले उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। चमोली जिले के भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच आज यह विधेयक पारित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी तक अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता देने की प्रक्रिया केवल एक समुदाय तक सीमित थी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के अंतर्गत प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अब मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता लेने के लिए इसी प्राधिकरण से स्वीकृति लेनी होगी।

    हालांकि राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5 हजार 315 करोड़ का अनुपूरक बजट और नौ विधेयक पारित किए गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।