उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। पांच दिवसीय यह सत्र 18 फरवरी से शुरू हुआ था, जिसमें 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट को मंजूरी दी गई। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 13 फीसदी अधिक है और उत्तराखंड के पहले बजट से 24 गुना बड़ा है।

सत्र के दौरान भूमि सुधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक भी पारित किया गया। इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि खरीद की सीमाएं तय की गई हैं।