उत्तराखंड, मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कल उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता कायम करने के लिए लाया गया था। इसे मंज़ूरी मिलने के साथ ही अब राज्य के मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड से पंजीकरण कराना होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कानून शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लायेगा और जुलाई-2026 से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र से सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ाई राष्ट्रीय पाठयक्रम और नई शिक्षा नीति के अनुसार ही होगी। इससे अब राज्य मदरसों के पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित और सामजिक विज्ञान जैसे विषयों को शामिल करना भी जरूरी हो गया है।
