उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को शिक्षा योजनाओं की जिम्मेदारी लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को ‘‘सम्पर्क योजना‘‘ की हर महीने अनिवार्य समीक्षा करने और इसकी लगातार मॉनिटरिंग के लिए डीएम डैशबोर्ड का उपयोग सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्य सचिव सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा और सम्पर्क फाउंडेशन की शिक्षा योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने चम्पावत, सितारगंज, पौड़ी, खिर्सू, डीडीहाट और ऊखीमठ ब्लॉक में सम्पर्क योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि सम्पर्क फाउंडेशन और समग्र शिक्षा उत्तराखंड के बीच 2014 से चल रहे एमओयू के तहत राज्य के 13 जिलों के 95 ब्लॉकों में लगभग साढ़े ग्यारह हजार स्कूलों को डिजिटल संसाधनों से लैस किया जा रहा है। इसमें स्मार्ट एलईडी टीवी, सम्पर्क स्मार्टशाला, ऑफलाइन कंटेंट, वीडियो और अन्य डिजिटल टूल्स शामिल हैं। अब तक राज्य के चार हजार तीन सौ सैंतीस स्कूलों को स्मार्ट क्लासेज में अपग्रेड किया जा चुका है।