उत्तराखंड में निजी कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिये राज्य सरकार नई नीति तैयार करेगी। इसके लिये उच्च शिक्षा विभाग व विद्यालयी शिक्षा के अधिकारियों में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। जल्द ही हितधारकों के साथ बैठक कर उनसे भी सुझाव ले लिये जायेंगे, ताकि छात्रों और कोचिंग संचालकों के हितों को सुरक्षित किया जा सके।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धनसिंह रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों, शिक्षाविदों व प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा कोचिंग केन्द्रों के विनियमन के लिए जारी दिशा-निर्देशों को राज्य में लागू करने पर सहमति जताई है। इसके तहत निजी कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण के लिए जिला स्तर पर पंजीकरण प्राधिकारी नामित किया जायेगा। इसके अलावा किसी भी विवाद के समाधान के लिए जिला स्तर पर ही अपीलीय प्राधिकारी का भी गठन होगा। साथ ही हर जिले में एक नियामक संस्था का भी गठन किया जायेगा, जो निजी कोचिंग संस्थानों का भ्रमण कर निर्धारित मानकों का परीक्षण करते हुये अपनी रिपोर्ट पंजीकरण प्राधिकारी को सौंपेगी। इसके बाद ही संबंधित केन्द्र का पंजीकरण किया जायेगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र राज्य कैबिनेट में प्रस्तुत किया जायेगा।