प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग को गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठनों के साथ मिलकर जल्द कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में सतत विकास लक्ष्य-एसडीजी सूचकांक 2023-24 के तहत विभिन्न सूचकांको में सुधार के सम्बन्ध में नियोजन विभाग के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
इस दौरान मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड में मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल के लिए टोल फ्री नम्बर 104 के माध्यम से ए०एन०एम0 द्वारा की जाने विजिट की ट्रैकिंग के निर्देश दिए।
उन्होंने हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए विशेष प्रयास करने को भी कहा। मुख्य सचिव ने प्रदेश में शिक्षा से वंचित दिव्यांग बच्चों की गणना के निर्देश देते हुए उनके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था के लिए एन.आई.वी.एच. सहित चार प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों की सहायता लेने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने एसडीजी सूचकांक के तहत निजी क्षेत्र में प्रबन्धकीय पदों में महिलाओं की भागीदारी के बढ़ाने के लक्ष्य के सम्बन्ध में श्रम विभाग को नोडल बनाते हुए इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण और डेटा एकत्रित करने के निर्देश दिए।