उत्तराखंड में उच्च घनत्व सेब नीति में संशोधन करने के लिए उद्यान विभाग को पन्द्रह दिन की समय सीमा दी गई है। प्रदेश में सेब उत्पादन को बढावा देने और किसानों की सुविधाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने सचिवालय में सेतु आयोग, कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान हाईटेक एप्पल नर्सरी पॉलिसी के सम्बन्ध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद नीति को अन्तिम रूप में जल्द से जल्द प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। उन्होंने फसल उपरांत बुनियादी ढांचा नीति में आवश्यक संशोधन के बाद इसे राज्य से फंडिंग करवाने के साथ अंतिम रूप में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए।
कीवी कृषि नीति को एक सप्ताह से पहले अंतिम रूप में प्रस्तावित करने का निर्देश देते हुए कीवी उत्पादकों को 80 प्रतिशत, 10 प्रतिशत व 10 प्रतिशत की तीन किस्तों में सब्सिडी वितरण पर चर्चा की।
राज्य में एकीकृत मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाई जा रही शहद नीति को अंतिम रूप से प्रस्तावित करने के लिए मुख्य सचिव ने उद्यान विभाग को चार सप्ताह की समय सीमा भी दी। साथ ही मिलेट नीति में आवश्यक संशोधन कर इसे भी जल्द से जल्द अंतिम रूप में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए।