राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, नई पोल्ट्री नीति और वर्चुअल रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
बैठक में तय किया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब ज्यादा ब्याज देने वाले बैंकों में जमा की जाएगी, जिसके लिए संशोधित नियमावली को मंजूरी दी गई। बड़े निवेशकों के लिए उत्तराखंड में पोल्ट्री फार्मिंग की नई नीति मंजूर की गई, जिसमें पहाड़ में 40 प्रतिशत और मैदान में 20 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा की तर्ज पर तैयार इस नीति के तहत अंडा उत्पादन की 35 और चिकन उत्पादन की 20 फर्में स्थापित होंगी, जिससे करीब तीन हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने गौ सदनों में निराश्रित गोवंश के लिए नई नीति को भी मंजूरी दी है। इसके तहत गौशालाओं के निर्माण के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं और इसके लिये सरकार 60 प्रतिशत अनुदान देगी।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पहले वर्ष में दो हजार महिलाओं को दो लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर डेढ़ लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और ब्यूटी पार्लर जैसे कार्य शामिल हैं। इसके लिए 30 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें पहले की दो योजनाओं को समावेशित किया गया है। तपोवन से गुंजापुरी, नरेंद्रनगर रोपवे के लिए पर्यटन विभाग की नई नीति को भी कैबिनेट ने मंजू़री दी है।