राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 प्रख्यापन किये जाने और विशेषज्ञ डॉक्टर की सेवा अवधि 65 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के तहत देहरादून में खाद्य विश्लेषणशाला स्थापित किये जाने और विश्लेषणशाला के लिए संबंधित पद सृजन किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। देहरादून जिले में महासू देवता का मास्टर प्लान के तहत सुनियोजित विकास करने के लिए परिसर में अधिवास कर रहें परिवारों को विस्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मंजूरी दी गई है। वहीं उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक, 2024 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को बैंक के जरिए दुर्घटना लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बैंकों के साथ एमओयू करेगी। वहीं पर्यटन नीति- 2018 में संशोधन को मंजूरी के साथ ही कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।