उत्तराखंड, जीएसटी में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू करने वाला उत्तर भारत का पहला व देश का चौथा राज्य बन गया है। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आज इस प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डा. अग्रवाल ने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में पंजीकरण आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण को लागू करने की सिफारिश की गई थी। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व गुजरात, पुद्दुचेरी व आंध्र प्रदेश में यह व्यवस्था लागू है। उत्तराखण्ड में इसे लागू करने के लिए राज्य कर विभाग के प्रत्येक कार्यालय भवन में जीएसटी सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। इस केन्द्र के माध्यम से दस्तावेज़ों का सत्यापन व बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे जीएसटी में पंजीकरण प्रक्रिया बेहतर होगी तथा फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर प्राप्त किये जाने वाले पंजीयनों तथा फर्जी इनवॉइस के माध्यम से लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोकने में सहायता मिलेगी।