उत्तराखंड सरकार ने ऊर्जा और पारदर्शिता के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए भू-तापीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
मंत्रिमण्डल ने उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन, हीटिंग-कूलिंग, जल शुद्धिकरण और सामुदायिक विकास के लिए भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि विधवा और वृद्धावस्था पेंशन अब बच्चों के बालिग होने के बाद भी नियमित रूप से जारी रहेगी।
खनिज क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली 2025 और जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।
लोक निर्माण विभाग में पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया जाएगा, जबकि विजिलेंस विभाग में 20 नए पद सृजित किए गए हैं।
मंत्रिमंडल ने राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब स्थापित का निर्णय भी लिया, जिससे टैक्स मामलों की तकनीकी जांच सशक्त होगी।
इसके अलावा, केंद्र सरकार की सूचीबद्ध 7 कंपनियों को आईटी सेवाओं की आपूर्ति के लिए राज्य में सूचीबद्ध किया जाएगा।