उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग गैप स्टडी कर योजना बना रही है।

इसके तहत प्रदेश के दूरदराज के स्वास्थ्य केंद्रों में समीपवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य चिकित्सालयों से रोटेशन के आधार पर डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर. राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा लेने के लिए उनकी अधिकतम आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है।