राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षा परिणामों की समयबद्ध घोषणा के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसमें किसी एक संकाय की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया जाएगा। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो भविष्य में इसे पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाएगा। देहरादून में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कुलपति गोलमेज सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि पांच साल पूरे कर चुके सरकारी महाविद्यालयों को स्थाई मान्यता दी जाएगी, जबकि निजी संस्थानों को तीन साल में स्थाई मान्यता दी जाएगी, बशर्ते वे सभी संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करें।