मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने राज्य में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में वाइब्रेंट विलेज योजना से संबंधित राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यों की प्रगति को लेकर केंद्र सरकार से लगातार संवाद बनाए रखा जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के चयन में पूरी गंभीरता बरती जाए और उन्हें इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दें कि कौन से कार्य सबसे अधिक ज़रूरी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन और सैन्य तंत्र के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में आईटीबीपी, भारतीय सेना, भारत सरकार के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के प्रमुख विभागों के अधिकारी भाग लेंगे।
बैठक में यह जानकारी दी गई कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से भेजे गए 524 प्रस्तावों में से अब तक 181 प्रस्तावों को केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 93 कार्यों के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। स्वीकृत योजनाओं में चमोली जिले के 18 में से 14, पिथौरागढ़ के 62 में से 38 और उत्तरकाशी के 13 कार्यों में से अधिकांश पर कार्य शुरू हो चुका है।