मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मलबा डंपिंग से संबंधित एजेंसियों को निर्धारित डम्पिंग जोन में ही मलबा निस्तारण के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये। आज देहरादून में मलबा डंपिंग जोन के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये।
साथ ही उन्होंने मलबा डंपिंग जोन के संतृप्त होने की स्थिति में उसके निस्तारण के लिए पूर्व में चिन्हित डम्पिंग जोन के विस्तारीकरण की सम्भावनाओं का अध्ययन करने को कहा। श्रीमती रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को मलबा डंपिंग स्थलों के लिए भूमि चिन्हित करने तथा शासन को प्रस्ताव भेजने को कहा, ताकि मानसून के दौरान भूस्खलन या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान उत्पन्न मलबा डंपिंग स्थलों के व्यवस्थित निस्तारण के लिए कार्य किया जा सके।
उन्होंने जिलाधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर डम्पिंग स्थलों के लिए प्राथमिकता के आधार पर राजस्व भूमि चिन्हित करने तथा राजस्व भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में वन भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने डम्पिंग स्थलों पर हरित क्षेत्र विकसित करने तथा बांस के पौधे लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थलों पर तेजी से बढ़ने वाले पेड़ लगाए जाएंगे, जो भविष्य में दुर्घटना अवरोधक के रूप में उपयोगी साबित होंगे।