राज्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से गबन के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष जांच टीम- एस०आई०टी गठित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रथम दृष्टया जांच में कुछ मदरसों, संस्कृत विद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों द्वारा फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 और 2022-23 सत्र में राज्य की कुल 92 संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं, जिनमें से 17 संस्थानों पर गबन की पुष्टि हो चुकी है।
इन मामलों में छात्रों की संख्या, पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ फर्जी पाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति जैसी कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी जांच में संलिप्त संस्थाओं के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार ने जांच के लिए सात बिंदु तय किए हैं, जिनमें फर्जी मामलों की पहचान और एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है।