उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने मंगलवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालय में जनसुनवाई की। उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब की अध्यक्षता में 17 प्रकरणों पर सुनवाई हुई और नौ मामलों का निस्तारण किया गया। जनसुनवाई में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उपाध्यक्ष ने नाराजगी जताई और दोबारा अनुपस्थिति पर अधिकारियों के वेतन रोके जाने के निर्देश दिए।

आयोग ने ऐसे अधिकारियों को जनसुनवाई में भेजे जाने पर भी नाराजगी जताई, जिन्हें प्रकरणों के विषय में सही जानकारी नहीं है। मुख्य शिक्षाधिकारी व जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार को 12 अगस्त को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।