उच्च न्यायालय ने झारखंड में मनरेगा, अवैध खनन, जमीन और कोयला घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले में नौ जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि इडी ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा था।

लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी कई मामलों में कार्रवाई नहीं की गयी। इसके बाद इडी ने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।