प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर झारखंड पुलिस द्वारा रांची स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय पर की गई छापेमारी की सीबीआई जांच की मांग की है। मामले की सुनवाई कल होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएचईडी के एक कर्मचारी द्वारा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंची थी। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी  ने प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पुलिस की मौजूदगी को केंद्रीय जांच एजेंसी की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पहले ही 18 महीने जेल में बिता चुका और करोड़ों रुपये के घोटाले में शामिल  आरोपी की शिकायत पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई संवैधानिक ढांचे को कमजोर करती है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है।