प्रवर्तन निदेशालय, ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड के लिए कोर्ट को दिये आवेदन में टेंडर प्रक्रिया की अनियमितता में मंत्री की संलिप्तता की जानकारी दी है। ईडी ने आज कोर्ट को बताया कि इस केस से जुड़े गवाहों के बयान और छापेमारी में मिले सबूत यह बताते हैं कि पिछले दिनों बरामद 35 करोड़ रुपए मंत्री आलमगीर आलम के ही हैं।
मंत्री के आप्त सचिव संजीव लाल और नौकर इन रुपयों की देखभाल करते थे। मंत्री आलमगीर आलम ग्रामीण विकास विभाग के प्रत्येक टेंडर में डेढ़ प्रतिशत कमीशन वसूलते थे। कमीशन की राशि विभाग के सहायक अभियंता मंत्री तक पहुंचाते थे। ईडी के अनुसार इसी केस में जेल में बंद निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम ने पूछताछ में बताया कि सितंबर 2022 में मंत्री को कमीशन के तौर पर एक इंजीनियर ने तीन करोड़ रुपए नकद दिए थे।