इस्राइल ने बुधवार को ई1 क्षेत्र में तीन हजार चार सौ एक आवासीय बस्तियों के निर्माण को मंज़ूरी दे दी। ई1 क्षेत्र क़ब्ज़े वाले पश्चिमी तट का एक बेहद विवादास्पद इलाका है। इसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह फलिस्तीन क्षेत्र को प्रभावी रूप से विभाजित करेगा। यह द्वि-राज्य समाधान की संभावनाओं को भी कम करेगा। फलिस्तीन प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उच्च योजना परिषद के इस फ़ैसले की कड़ी निंदा की है।
यह मंज़ूरी दशकों पुरानी उन योजनाओं का समापन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते बार-बार टाला गया था। दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच ने इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह फलिस्तीन राज्य के विचार को दफना देगा और सरकार की व्यापक संप्रभुता योजना का हिस्सा बन जाएगा।
ई1 क्षेत्र यरुशलम के पूर्व में स्थित है, जो माले अदुमिम की बड़े पैमाने पर बसी बस्तियों को पूर्वी यरुशलम से जोड़ता है। यहाँ इज़राइली बस्तियों का निर्माण पश्चिमी तट को प्रभावी रूप से उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित कर देगा, जिससे पूर्वी यरुशलम, बेथलहम और रामल्लाह के बीच फलिस्तीन क्षेत्रीय निरंतरता टूट जाएगी। वहीं, यरुशलम और माले अदुमिम के बीच एक सतत यहूदी जनसंख्या गलियारा बन जाएगा। वर्तमान में, ई1 क्षेत्र में कई बेडौइन समुदाय रहते हैं, जिनमें जहालिन जनजाति भी शामिल है। यह जनजाति 1948 में नेगेव रेगिस्तान से विस्थापित होने के बाद 1950 के दशक से वहाँ रह रही है।
इस बीच, रामल्लाह स्थित फलिस्तीन प्राधिकरण ने इस कदम की कड़ी निंदा की। फलिस्तीन फलिस्तीन प्राधिकरण के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह ज़मीनी स्तर पर एक फलिस्तीन राज्य की स्थापना करने और इसकी भौगोलिक और जनसांख्यिकीय एकता को खंडित करने की संभावनाओं को कमज़ोर करता है।
ई1 क्षेत्र में बस्तियों के विस्तार की योजनाएँ वर्ष 1990 के बाद से चली आ रही हैं और कथित तौर पर तब से लगभग हर इज़राइली प्रधानमंत्री ने इसका समर्थन किया है। हालाँकि, अब तक, मज़बूत अंतरराष्ट्रीय दबाव ने इज़राइल को बार-बार इस परियोजना को स्थगित करने या विलंबित करने के लिए मजबूर किया है।
