दिल्ली उच्च न्यायालय ने  नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए पूछा है कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न होने दी गई, जिसके कारण देश भर के हवाई अड्डों पर लाखों यात्री फंसे रहे। न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि इंडिगो की कई उड़ानों को रद्द करने की नौबत क्यों आई। उच्च न्यायालय ने कहा कि फंसे हुए यात्रियों को हुई परेशानी और असुविधा के अलावा, देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का भी सवाल है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह भी पूछा कि अन्य एयरलाइंस इस संकट का फायदा उठाकर यात्रियों से टिकटों के लिए भारी रकम कैसे वसूल सकती हैं। पीठ ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख- अगले महीने की 22 तारीख तक, यदि जांच समिति की रिपोर्ट पूर्ण हो, तो उसे सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए।