भारतीय रिज़र्व बैंक-आरबीआई  ने नियामक ढाँचे को आसान बनाने और अनुपालन में सुधार लाने के लिए 11 प्रकार की विनियमित संस्थाओं के नौ हजार से ज़्यादा परिपत्रों को रद्द कर दिया है और नियमों को 244 विशेष निर्देशों में समेकित कर दिया है।

 

 

इससे स्पष्टता, आसानी और विनियमित संस्थाओं के लिए अनुपालन बोझ कम होने की उम्मीद है। इससे व्यापार में आसानी में सुधार के व्यापक उद्देश्य को समर्थन मिलेगा।

 

 

रिज़र्व बैंक ने हाल ही में अपने विनियमन विभाग द्वारा प्रशासित नियामक निर्देशों का मूलभूत पुनर्गठन किया है।