आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ के दृष्टिकोण से 164 स्थलों को संवेदनशील माना है। इन स्थलों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग को सौंपी गयी है। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए 450 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। गौरतलब है कि बिहार में एक जून से बाढ़ अवधि की शुरुआत होती है। इसे देखते हुये संवेदनशील स्थलों की मरम्मत कार्य पूरा करने के लिए 15 मई की समय सीमा निर्धारित की गयी है।