आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अमरावती को प्रदेश की राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक संसद में पेश करने का आग्रह किया है। यह अनुरोध पिछली रात नई दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान किया गया।
बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने आंध्र प्रदेश में विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संसदीय विधेयक के माध्यम से अमरावती को राजधानी का वैधानिक दर्जा देने से राज्य में विकास की गति तेज होगी और जनता की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाएं पूरी होंगी।
श्री नायडू ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के स्थान पर हाल ही में शुरू की गई ‘जी-राम जी’ योजना के कुछ प्रावधानों में आंध्र प्रदेश के लिए लचीलेपन की भी मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य के बीच 60 और 40 के संशोधित वित्तपोषण पैटर्न ने आंध्र प्रदेश पर वित्तीय बोझ डाला है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
राज्य की दयनीय वित्तीय स्थिति को उजागर करते हुए, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से वैकल्पिक वित्तीय रियायतों पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने स्वीकार किया कि केंद्र सरकार पहले से ही आर्थिक रूप से संकटग्रस्त राज्य को उबरने में मदद करने के लिए समर्थन दे रही है और इसी तरह के सहयोग को जारी रखने की अपील की।
बैठक में आंध्र प्रदेश में चल रही विकास पहलों, कल्याणकारी योजनाओं और हाल के राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई।
