असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य की जनता को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए गुवाहाटी में मिशन बसुंधरा के तीसरे चरण की शुरूआत की है। इसके अंतर्गत भूमि संबंधी सेवाओं का डिजिटलीकरण किया जाएगा और मानचित्र प्रकाशित किये जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के गैर-पंजीकरण योग्य और वैकल्पिक पंजीकरण योग्य दस्तावेज के लिए एक डिजिटल निर्देशिका-डिजीडॉक का भी अनावरण किया। इस निर्देशिका से भूमि सेवाओं में सुधार होगा और सेवाओं के कार्यान्वयन में लगने वाले समय में कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने मिशन बसुंधरा प्रथम के अंतर्गत नौ महीने में आठ लाख आवेदनों का निपटान किया है।
