असम में राज्य मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा और ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले से जुड़े सभी मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। ये मामले राज्य के कई पुलिस थानों में दर्ज किए गए थे। मंत्रिमंडल ने भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए राज्य के गृह और वित्त विभाग को एक मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने का भी निर्देश दिया है।
हाल ही में, लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले से जुड़े मामले में कई प्राथमिकी दर्ज कराई थीं और इस मुद्दे पर पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए थे। घोटाले के संबंध में अब तक 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 22 अन्य के खिलाफ लुक-आउट नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही घोटाले की जांच के लिए 14 विशेष जांच दल गठित किए गए हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, राज्य में कई ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड- सेबी या रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किए बगैर संचालित की जा रही हैं और इससे निवेशकों को नुकसान हुआ है। ऑनलाइन धोखाधड़ी कम्पनियों ने असम सहित राज्य से बाहर के निवेशकों को भी लुभाया और इनसे दो महीने में 30 प्रतिशत वापसी का वादा किया। तीन प्रमुख ऑनलाइन निवेश कम्पनियों ने अकेले 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है।
