मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल निचले सुबनसिरी ज़िले के ज़ीरो में पूरी तरह से कागज़रहित कैबिनेट आपके द्वार बैठक आयोजित की। जिसमें राज्य की राजधानी ईटानगर के बाहर पहली बार ई-कैबिनेट एप्लिकेशन का उपयोग किया गया। उन्होंने इसे डिजिटल शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।
मंत्रिमंडल ने तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण को नियंत्रित करने और राज्य को केंद्रीय सुधार-संबंधी योजना के तहत ₹100 करोड़ के प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त करने में मदद करने हेतु अरुणाचल प्रदेश शहरी और ग्राम नियोजन (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे को मंज़ूरी दी। इसने शहरी स्थानीय निकायों को मज़बूत करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका संपत्ति कर संग्रह और विज्ञापन विनियमन के नियमों को भी मंज़ूरी दी।
मेबो, किमिन, देवमाली और लुंगला में चार नए अग्निशमन केंद्रों के साथ-साथ 68 जनशक्ति पदों को भी मंज़ूरी दी गई। भूमि बंदोबस्त नियमों में संशोधन से कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि को 50 वर्षों तक पट्टे पर देने की अनुमति मिलेगी, जिसे 49 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। कई विभागों के भर्ती नियमों को भी अद्यतन किया गया।
