अरब लीग ने आज आपात सत्र बुलाने की घोषणा की है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी का परिचालन फलीस्तीन में प्रतिबंधित करने के इस्राइल के फैसले पर विचार होगा। अरब लीग ने कहा कि यमन के नेतृत्व में आयोजित इस सत्र में प्रतिबंध के खिलाफ लीग के स्थायी प्रतिनिधियों को एकजुट करने का प्रयास होगा।
इससे पहले इस्राइली संसद ने सोमवार को फलीस्तीन में संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी का काम रोकने संबंधी विधेयक पारित किया। इससे गजा पट्टी, पश्चिमी किनारे और पूर्वी येरूशलम में राहत कार्यो में बाधा आयेगी। यह विधेयक 90 दिनों में प्रभावी हो जाएगा। इस्राइल ने संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी पर पिछले वर्ष सात अक्तूबर के हमास के हमले में मिलीभगत का आरोप लगाया है।
इस्राइल का कहना है कि एजेंसी का शैक्षिक कार्यक्रम आंतकवाद और नफरत को बढ़ावा देता है, लेकिन एजेंसी ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि उसका काम निष्पक्ष रहकर शरणार्थियों की सहायता करना है। यह एजेंसी जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, पश्चिमी किनारे और गजा में फलीस्तीनी शरणार्थियों को राहत और सुरक्षा उपलब्ध कराती है।
