अमरीका ने विश्व व्यापार संगठन-डब्ल्यूटीओ को बताया है कि इस्पात और एल्युमीनियम पर लगाये गए शुल्क उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर आधारित हैं, न कि सुरक्षा उपायों पर। भारत ने इस महीने की 11 तारीख को डब्ल्यूटीओ के समक्ष एक अनुरोध दायर करके परामर्श मांगा था। भारत ने तर्क दिया कि अमरीका द्वारा लगाये गए टैरिफ को डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत सुरक्षा उपायों के रूप में माना जाना चाहिए।
डब्ल्यूटीओ को अपने जवाब में, अमरीका ने कहा कि टैरिफ अमरीकी कानून की धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए लगाए गए थे, न कि 1974 के व्यापार अधिनियम के सुरक्षा प्रावधानों के तहत। अमरीका ने तर्क दिया कि 1994 कि टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद के तहत टैरिफ लगाना उचित है।
अमरीका ने कहा कि वह सुरक्षा उपायों का उपयोग नहीं कर रहा है, इसलिए सुरक्षा समझौते के अंतर्गत परामर्श का कोई आधार नहीं बनता। भारत ने तर्क दिया है कि अमरीका ने डब्ल्यूटीओ की सुरक्षा समिति को इन उपायों के बारे में सूचित नहीं किया, जबकि ऐसा किया जाना आवश्यक है।
