नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि अमरीका ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा का दायरा बढ़ाकर सभी एच-1बी विशेष व्यवसायिक श्रमिकों और उनके एच-4 आश्रितों तक कर दिया है।
यह घोषणा ट्रंप प्रशासन के हाल के उस फैसले के बाद की गई है जिसमें सभी एच-1बी और एच-4 आवेदकों के लिए सोशल मीडिया स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए नई अनिश्चितता पैदा हो गई थी।
विदेश विभाग 15 दिसंबर से छात्रों और एक्सचेंज यात्रियों के अलावा, सभी एच-1बी आवेदकों और उनके आश्रितों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति समीक्षा अनिवार्य कर देगा।
इस जांच को सुगम बनाने के लिए, एच-1बी और उनके आश्रितों -एच-4, एफ, एम और जे गैर-अप्रवासी वीजा के सभी आवेदकों को अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल की गोपनीयता सेटिंग्स को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है। दूतावास ने बताया कि प्रत्येक आवेदन की विस्तृत सुरक्षा समीक्षा की जाती है।
दूतावास ने एक बयान में कहा है कि प्रत्येक वीजा आवेदन में, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समय लिया जाएगा कि आवेदक अमरीका की सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता है और आवेदक ने मांगे गए वीजा के लिए अपनी पात्रता को विश्वसनीय रूप से स्थापित किया है। इसमें आवेदक को प्रवेश की शर्तों के अनुरूप गतिविधियों में शामिल होने की मंशा भी बतानी होगी।
प्रवक्ता ने यह भी कहा कि विदेश विभाग संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नियमित रूप से नियुक्तियों में बदलाव करता है और प्रभावित आवेदकों को किसी भी परिवर्तन की सीधी सूचना देता है। अमरीका ने सितंबर में एच-1बी आवेदनों पर एक लाख अमरीकी डॉलर का वार्षिक शुल्क भी लागू किया था।
