विद्यालयी शिक्षा विभाग में अक्षम शिक्षकों के साथ ही अब अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार करने के निर्देश गये हैं।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाये रखने के लिए अक्षम अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिये चिन्ह्ति करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
उन्होंने बताया कि कई अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण अपने कार्य व दायित्वों का निर्वहन सही से करने में सक्षम नहीं हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव विभागीय कार्यों पर पड़ रहा है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लम्बे समय से गैर हाजिर शिक्षकों के विरूद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई का भी निर्णय बैठक में लिया गया।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र संख्या मानक से कम वाले विद्यालयों का विलय निकटतम कलस्टर विद्यालयों में किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
विभागीय मंत्री ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव वाले विद्यालयों में दो माह के भीतर बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर और पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये
