भारत अंतरिक्ष में वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केन्द्र स्थापित करेगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन – इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर समारोह में यह बात कही।
सहमति पत्र का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करना है जिससे देश में वैज्ञानिक नवाचार के एक नए युग की शुरुआत होगी। इसके अलावा सहमति पत्र में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और बायोई-3 यानि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति जैसी कई प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई है।
सरकार के अनुसार, यह सहयोग माइक्रोग्रैविटी रिसर्च, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस बायोमैन्युफैक्चरिंग, बायोएस्ट्रोनॉटिक्स और स्पेस बायोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। डॉ. सिंह ने कहा कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के तेजी से विकास में सहायक रही है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और करीब 300 स्टार्टअप अब अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं।
डॉ. सिंह ने कहा कि इस भागीदारी से राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और रीसाइक्लिंग के लिए मानव स्वास्थ्य अनुसंधान, नवीन फार्मास्यूटिकल्स, पुनरूत्पादक चिकित्सा और जैव-आधारित प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है।