सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सरकारी स्कूलों में 26 हजार एक सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट एक माह में जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे रिजल्ट जारी करने के आदेश का अनुपालन कर इस संबंध में अदालत में रिपोर्ट दाखिल करें। सर्वाच्च अदालत ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार की ओर से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की जाती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी शामिल रखने की मांग वाली एसएलपी पर भी सुनवाई की। कोर्ट ने एसएलपी दाखिल करने वालों की दलीलों को न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि इसे कोर्ट का समय नष्ट करने का मामला बताते हुए उन पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।