बांग्लादेश में गृह मामलों के सलाहकार सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा है कि सरकार ने देश में शरण लेने वाले रोहिंग्या समुदाय के पंजीकरण के बारे में अभी तक फैसला नहीं लिया है। उन्‍होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश में उन्‍हें आश्रय देने के बारे में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है। म्यांमा के साथ टेकनाफ सीमा क्षेत्र का दौरा करने के बाद कल शाम पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंगलादेश सरकार, म्यांमा और बांग्लादेश से लगते सीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विद्रोही समूह अराकान आर्मी दोनों के साथ संपर्क बनाए हुए है।