पूरे देश में शिक्षा प्रदान करने में सरकारी स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश के कुल नामांकन का लगभग 56 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 66 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में यह लगभग 30 प्रतिशत है। व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा, 2025 के अनुसार, निजी, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में देश भर में लगभग 32 प्रतिशत नामांकन होता है। चालू शैक्षणिक वर्ष में सरकारी स्कूलों में स्कूली शिक्षा पर किया गया औसत प्रति छात्र व्यय अनुमानित दो हजार आठ सौ तिरसठ रुपये था। गैर-सरकारी स्कूलों में यह व्‍यय 25 हजार रुपये से भी अधिक था।

    सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण: शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूली शिक्षा और निजी कोचिंग पर औसत व्यय का राष्ट्रीय स्तर पर अनुमान लगाना था।