तेलंगाना सरकार ने भू-अभिलेखों और भू-स्वामित्व के लिए मौजूदा धरणी राजस्व प्रणाली में संशोधन के प्रयोजन से भू-भारती विधेयक पेश किया है। प्रदेश के राजस्व मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इस विधेयक के क़ानून बनने पर दशकों पुरानी समस्या का समाधान होगा और आम लोगों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से वर्ष 2020 की विवादास्पद धरणी व्यवस्था समाप्त होगी और भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता, समानता तथा न्याय कायम होगा।

विधेयक में भू-स्वामियों के लिए आधार की तरह एक विशिष्ट पहचान संख्या-भूधार शुरु करने का प्रस्ताव किया गया है।

भू-भारती से भूमि संबंधी सभी रिकार्ड ऑनलाइन हो जाएंगे और विवाद की स्थिति में लोग ट्राइब्यूनल में अपील कर सकेंगे।