गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीन नए आपराधिक कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आने वाले दिनों में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे।
तीन नए आपराधिक कानूनों के आज एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इन कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन में अधिकतम तीन वर्ष लगेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या न्याय प्राप्त करने के लिए समय-सीमा का अभाव है। उन्होंने कहा कि देश में इन कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद प्राथमिकी दर्ज होने के तीन वर्ष की अवधि में लोगों को न्याय मिल जाएगा।